दावोस येथे दोन दिवसांत विविध उद्योगांशी १ लाख ३७हजार कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले.प्रथमच दावोस इथे महाराष्ट्राचे इतक्या मोठ्या संख्येने करार झाल्यामुळे देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांचा राज्यावर विश्वास असल्याचे स्पष्ट दिसते. #WorldEconomicForum#WEF23#MaharashtraInDavos @wef
राज्यात उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण असून उत्तम पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ आहे त्यामुळे उद्योजकांना मॅग्नेटीक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची संधी असून दावोस मध्ये महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांनी पसंती दर्शवली आहे. त्यांचे मी आभार मानतो.
देशाचे पंतप्रधान मा.@narendramodi जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाची आणि महाराष्ट्राची छाप या आर्थिक परिषदेत दिसून आली. महाराष्ट्राच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक झाली. या गुंतवणूकदारांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु होतील.
☑️ हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५४ हजार २७६ कोटी. यातून ४३०० रोजगार निर्माण होणार आहेत.
☑️ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीकल व्हेईकल क्षेत्रात ४६हजार ८००कोटी. यातून ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार.
☑️ लोह उत्पादन क्षेत्रात २२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून ३००० जणांना रोजगार मिळणार आहे.
☑️ कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये १९०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यामुळे सुमारे ६०० जणांना रोजगार मिळणार.
☑️ उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण...
राज्य शासनामार्फत उद्योग वाढीला चालना मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis व मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी उद्योजकांसाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये
एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याच बरोबर नविन तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
सामंजस्य करारांची एकत्रित माहिती...
🔸 पुणे - रुखी फूड्स - ग्रीन फिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प - 250 कोटी गुंतवणूक.
🔸 पुणे - निप्रो कार्पोरेशन (जपान) - ग्लास ट्युबिंग प्रकल्प - 1,650 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार)
🔸 पुणे-पिंपरी - एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्स (पोर्तुगाल) - प्लास्टिक ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प - 400 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार)
🔸 मुंबई - इंड्स कॅपिटल पार्टनर्स - आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण सेवा - 16000 कोटी गुंतवणूक
🔸 औरंगाबाद - ग्रीनको - नवीनीकरण ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प - 12,000 कोटी गुंतवणूक - (6,300 रोजगार)
🔸 चंद्रपूर- भद्रावती - न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन (अमेरिका) - कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प - 20,000 कोटी गुंतवणूक - (15,000 रोजगार)
🔸 चंद्रपूर - मूल - राजुरी स्टील अँड अलाईज (इस्राईल) - स्टील प्रकल्प - 600 कोटी गुंतवणूक - (1000 रोजगार निर्मिती)
🔸 गडचिरोली - चार्मिशी - वरद फेरो अलाईज - स्टील प्रकल्प - 1,520 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार निर्मिती)
🔸 महाराष्ट्र - गोगोरो इंजिनीअरिंग & बडवे इंजिनीअरिंग - ऑटो प्रकल्प - 20,000 कोटी गुंतवणूक - (30,000 रोजगार)
🔸 महाराष्ट्र - बर्कशायर - हाथवे - नागरी पायाभूत सुविधा - 16,000 कोटी गुंतवणूक
🔸 महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल, 10,000 कोटी गुंतवणूक - (3000 रोजगार)
🔸 लक्झम्बर्ग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी - 12000 कोटी गुंतवणूक - (1,200 रोजगार)
🔸 हंस इन्फ्रोसोल्युशन प्रा. लि. वूडवीन - 4000 कोटी गुंतवणूक - (800 रोजगार)
🔸 मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे – जपानच्या निप्पॉन टेलेग्राफ एंड टेलिफोन – डेटा सेंटर्स- 20,414 कोटी गुंतवणूक –(1525 रोजगार )
☑️ नॉलेज पार्टनरशीप साठी करार...
दावोस येथे महाराष्ट्रात नॉलेज पार्टनरशिपसाठी देखील खालील सामंजस्य करार करण्यात आले.
🔸 मुंबई महानगर- कॅलिफॉर्निया विद्यापीठ (बर्कले) समवेत स्मार्ट सिटी सामंजस्य करार
🔸 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत नागरी परिवर्तनासाठी सामंजस्य करार.
🔸 वर्ल्ड इकॉनॉमिक_फोरम समवेत न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटी साठी सामंजस्य करार
🔸 स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्ससमवेत गुंतवणूक आणि व्यापारविषयक सामंजस्य करार.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
पंतप्रधान माननीय @narendramodi जी यांच्या शुभ हस्ते आज मुंबई मेट्रो च्या मेट्रो लाईन २अ आणि मेट्रो लाईन ७ चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी हेदेखील उपस्थित होते.
या मेट्रो मार्गांवरील गुंदवली स्थानक येथे पंतप्रधान महोदयांनी या मेट्रो मार्गांचे उद्घाटन केले. तसेच या मेट्रो स्थानकाची पाहणी केली. पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या मेट्रो मार्गाचा उपयोग होणार आहे.
मुंबई शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरणारी दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर दरम्यानच्या १८.०६ किमी लांबीच्या मेट्रो लाईन २अ आणि अंधेरी पूर्व आणि दहिसर यांना जोडणाऱ्या १६.०५ किमी लांबीच्या मेट्रो लाईन ७ या मार्गांचा यात समावेश आहे.
देशाचे पंतप्रधान माननीय @narendramodi जी यांनी #मुंबई तील ३८ हजार कोटी रुपयांच्या विविध लोकोपयोगी विकासकामांचे भूमीपूजन आणि लोकार्पण केले. यानिमित्ताने बीकेसी मैदानावर झालेल्या अतिविराट सभेला त्यांनी संबोधित केले.
मुंबई शहराला एक सुंदर आणि सुनियोजित दर्जाचे आंतरराष्ट्रीय शहर बनवणे आणि त्याचे सौंदर्य अधिक वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन यासमयी पंतप्रधान मोदीजी यांनी दिले.
मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी @mybmc हद्दीतील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ७ मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या नूतनीकरणाचा शुभारंभ याप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळात ९० नवीन फेम-२ ई-बसेस आणि पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ तयार करण्यात आलेल्या पुणे स्टेशन ई बस डेपोचा लोकार्पण सोहळा आज मोठ्या उत्साहात पार पडला.
पुणे शहरातील परिवहन सेवेत या ९० ई बसेस दाखल झाल्याने शहरातील नागरिकांना प्रदूषणमुक्त, वातानुकूलित, आरामदायक सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे किफायतशीर प्रवास करता येणे शक्य होणार आहे. या नवीन ई-बसेस दाखल झाल्यामुळे पुणे परिवहन सेवेत ६५० ई बसेस दाखल झाल्या आहेत.
यावेळी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री @DrMNPandeyMP, उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी, आमदार राहुल कुल, आमदार संजय जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार सुनील कांबळे, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार माधुरी मिसाळ, पुणे महानगरपालिकेचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ,
#नवी_मुंबई विमानतळानजीकच्या २७२ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१२ साली #नैना ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाने नैना प्राधिकरणाबाबत देखील काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या
या निर्णयांद्वारे या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाला चाप लावण्यासोबतच नैनासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे
🔘नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसवण्यासाठी या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करताना रेरा आधी @CIDCO_Ltd ची परवानगी घेणे अनिवार्य
🔘 नैना क्षेत्रातील भूखंडांवर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेतकऱ्यांकडून न घेता थेट या भूखंडाचा शेवटचा फायदा घेणाऱ्या घटकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रातील विकासकांचे महत्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी न.वि. विभागाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून विकासकांच्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्याने त्यावरील उपाय ही समिती महिन्याभरात शासनाला सुचवणार आहे. #NaviMumbaiHousingRevivalProgram
🔘 प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने मिळालेल्या १२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात येणारी मावेजा रक्कम आणि त्याअनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करावे.
🔘 अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीसाठी ११५% पर्यंतचा दर जास्त असल्याने हा दर कमी करावा.
🔘 बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये.
नवी मुंबई तील बांधकाम व्यवसायिकांना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून या निर्णयांमुळे नवी मुंबईतील @CIDCO_Ltd सिडको क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. #NaviMumbaiHousingRevivalProgram
🔘नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅप नुसार ठेवण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे.
🔘सिडकोच्या २२.०५%योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना द्यायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात द्यायला मंजुरी देण्यात आली आहे.
🔘 बांधकाम मुदतवाढीच्या ना हरकत दाखल्यासाठी एकाच वेळी अर्ज करून ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔘 नवी मुंबईतील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ ला लवकरच राज्याचा पर्यावरण विभाग मंजुरी देणार आहे.