राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीबाबत आज माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सहकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर राज्यातील वर्तमान परिस्थितीवर भूमिका मांडली.
#Pressconference
#Pressconference
महाविकास आघाडीने अडीच वर्षे उत्तम कारभार केला. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. कोरोनासारखे राष्ट्रीय संकट असताना आरोग्य खात्याने अतिशय चांगले काम केले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही असे कोणी म्हणत असेल तर ते राजकीय अज्ञान आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांमधून ज्या गोष्टी पुढे येत आहेत, त्या नाकारता येणार नाहीत. पण विधानसभेचे जे सभासद महाराष्ट्राबाहेर गेले, ते पुन्हा राज्यात आल्यानंतर ज्या प्रकारे त्यांना नेले ही वस्तुस्थिती लोकांना सांगतील व ते पुन्हा शिवसेनेसोबत राहतील. त्यानंतर बहुमत कुणाचे आहे, ते सिद्ध होईल.
सरकार अल्पमतात आहे की नाही, हे विधानसभेत सिद्ध होत असते. जेव्हा विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट होईल तेव्हा हे सरकार बहुमतात असेल, असा मला विश्वास वाटतो.
तसेच अशा प्रकारची स्थिती मी महाराष्ट्रात अनेकदा पाहिली आहे. मला पूर्ण खात्री आहे की यावेळी देखील सरकार आपले बहुमत सिद्ध करेल आणि मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकार चालेल हे संपूर्ण देशाला दिसेल.
एकनाथ शिंदे यांनी वृत्तवाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, त्यांना एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे. माझ्याकडे देशातील सर्व पक्षांची यादी आहे. या यादीत निवडणूक आयोगानुसार देशात सहा अधिकृत राष्ट्रीय पक्ष आहेत.
भाजप, काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, बसपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे हे सहा पक्ष आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, बसपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी शिंदे यांना मदत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे उरलेला राष्ट्रीय पक्ष कोणता ते सर्वांना माहीत आहे.
सूरत आणि आसाममध्ये बंडखोर आमदारांची व्यवस्था करणारे जे लोक दिसले ते माझ्या परिचयाचे आहेत. सूरतमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. पाटील हे मराठी गृहस्थ आहेत. ते संसदेचे सदस्य असल्यामुळे मी त्यांना ओळखतो. त्यांचा सूरतमधील व्यवस्था करण्यात सहभाग असेल तर याचा अर्थ काय समजायचा?
आसाममध्ये सबंध व्यवस्था तिथल्या राज्य सरकारने केली. आसाम राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना मदत करणारे राज्यात कुणी दिसत नसले तरी आसाममध्ये कोण काय करतंय हे सर्वांना दिसत आहे.
शिवसेना आमदारांना राज्यात तर यावे लागेल. विधानसभेच्या प्रांगणात आल्यानंतर मला वाटत नाही की त्यांना आसाम आणि गुजरातचे नेते इथे येऊन मार्गदर्शन करतील. तसेच तिथे गेलेल्या आमदारांनी घेतलेला निर्णय हा अँटी डिफेक्शन कायद्याच्या विरोधात आहे, त्यामुळे त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील.
त्याशिवाय त्यांच्या मतदारसंघात देखील याची प्रतिक्रिया उमटेल. त्यामुळेच आपल्या मतदारसंघातील लोकांना काहीतरी सांगावे, यासाठी निधी मिळत नसल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत. ज्यावेळी छगन भुजबळ शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये आले तेव्हा त्यांच्यासोबत १२ ते १६ लोक आले होते.
जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा एक सोडून इतर सर्वांचा पराभव झाला. हा पूर्वीचा अनुभव आहे. जे लोक आसाममध्ये गेले आहेत, त्यांच्यासोबत असे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आपल्या लोकांना काहीतरी सांगावे म्हणून निधीचा विषय काढला गेला. बाकी त्याला काही अर्थ नाही.
जे आमदार गुवाहाटीला गेले आहेत, त्यातील अनेक आमदारांवर केंद्रीय यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे किंवा होती. त्याचा परिणाम त्यांच्या निर्णयावर झाला नसेल असे म्हणता येणार नाही.
तसेच या आमदारांना अडीच वर्ष सत्तेत असताना हिंदुत्वाचा मुद्दा अडचणीचा ठरला नव्हता. आज जेव्हा सरकारविरोधात जाण्याची संधी मिळाली तेव्हा हिंदुत्वाचे फक्त कारण पुढे केले जात आहे, त्यापेक्षा अधिक काही नाही, असे मला वाटते.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
